मीठा मीठा गप्प, कड़वा कड़वा थू।................घुघूती बासूती

वाह, आरक्षण के पक्षधर अचानक उसके विरोधी हो गए! जब आरक्षण खुद को नौकरी में मिलना था तब तक उसके लिए युद्ध में डटे हुए थे। तब उसके विरोधी सामाजिक न्याय के विरोधी दिख रहे थे, अकेले मलाई खाना चाहने वाले लगते थे। तब आरक्षण समर्थक चाहते थे कि अगड़ी जाति वाले सामाजिक न्याय के लिए त्याग करें। मेरिट जैसी ओछी बातें न करें। मेरिट से क्या होता है? मेरिट क्यों आवश्यक है? कोई भी सामान्य या मन्द बुद्धि व्यक्ति भी सामाजिक न्याय के लिए न्यायाधीश, सर्जन या कुछ भी बना दिया जाना चाहिए। यदि अधिक प्रतिभावान होगा तो वैसे भी अनारक्षित श्रेणी में चुन लिया जाएगा। यदि नहीं तो उसके लिए आरक्षण चाहिए था। अब जब मलाई की कटोरी अपने हाथ में है और वह छिनती नजर आती है तब अचानक उन्हें यह आरक्षण गलत लग रहा है। नहीं होना चाहिए। क्योंकि यदि हुआ तो ५४३ सीटों में से केवल २८२ ही इन सुविधापरस्तों के हाथ आएँगी। अचानक १८१ सीट इनके हाथ से निकल जाएँगी। पहले भी ये सब इनके हाथ में तो नहीं थीं किन्तु पाने की आशा, स्वप्न तो पाल ही सकते थे। अब तो मुँगेरी लाल के हसीन सपने ही टूट जाएँगे।

देखा कैसा दुख होता है जब सपने टूटते हैं! ये लोग भी राजनीति में चुनाव जीतना ही क्यों लक्ष्य मानते हैं? लक्ष्य बदल कर सेवा क्यों नहीं कर लेते? यदि सेवा में मेवा नहीं है तो फिर कोई और राह पकड़ें।

आज जब युगों से दलितों की तरह ही सताई, कम से कम माह में चार दिन तो अछूत मानी जाती रही स्त्री को आरक्षण मिल रहा है तो कैसा तो कष्ट हो रहा है! स्त्री जो धन व साधनों का उपभोग तो करती रही है किन्तु तभी तक जब तक स्वामी की खुशी हो। ठीक वैसे ही जैसे दास या दासी को यदि स्वामी खुश हो तो बढ़िया खाने, पीने, पहनने ओढ़ने को मिलता रहता है। यह उसका अधिकार नहीं होता। अधिकार तो केवल अपनी सम्पत्ति पर होता है किन्तु स्त्री के पास कैसी सम्पत्ति थी सिवाय दान में मिले आभूषणों के? पिछड़ी जाति के पुरुषों से कहीं अधिक ही पीड़ित थी स्त्री। यदि उससे अधिक कोई पीड़ित था तो वह था दलित पुरुष और सबसे अधिक पीड़ित थी दलित स्त्री।

मैं जानना चाहूँगी कि जब पिछड़ी जाति को आरक्षण मिल रहा था तब ये पुरुष उस आरक्षण में आरक्षण की माँग क्यों नहीं कर रहे थे? क्या उन्हें यह नहीं दिखता था कि उनकी जाति में भी अधिक पिछड़ी उनकी स्त्रियाँ हैं? तब तो अपना हिस्सा ले विजय रथ पर बैठ ढोल नगाड़े पीट रहे थे । तब सामाजिक न्याय की याद भी न आई। तब यह न नजर आया कि परकटी नहीं, परवाली इन्हीं जाति की स्त्रियाँ, गिनी चुनी आरक्षित सीटों पर अपनी जाति के पुरुषों के साथ कैसे स्पर्धा कर पाएँगी। तब आरक्षण के भीतर आरक्षण का विचार क्यों न इनके मस्तिष्क में आया? क्यों ऐसे सारे विचार तभी कुलबुलाने लगते हैं जब अपने कटोरे की मलाई किसी से बाँटनी पड़ती है?

क्या संसद में जो हो रहा है उससे यह साबित नहीं हो जाता कि जब पुरुष वर्चस्व पर चोट पड़ रही है तो वे अपने जातीय आधार को बचाने के लिए विरोध का नाटक कर रहे हैं। अब स्त्रियों के लिए आरक्षित की जाने वाली सीटों में न केवल पिछड़ी जाति अपितु अल्प संख्यकों का हिस्सा भी दिलाना आवश्यक होता जा रहा है। यह ध्यान अपने हिस्से को लेते समय क्यों नहीं आया था?

मैं तो कहूँगी कि स्त्रियो, न अगड़ों न पिछड़ों किसी के भी बहकावे में मत आओ। याद रखो तुम दलित थीं, दलित हो और यदि दलित नहीं रहना है तो अपने अधिकारों के लिए लड़ो। उनकी भीख मत माँगो। आरक्षण मत माँगो। हम ३३ प्रतिशत न हैं न होना चाहेंगी। हम आधा संसार हैं, आधा संसार हमारा है। हर क्षेत्र से एक स्त्री व एक पुरुष उम्मीदवार चुने जाने चाहिए़। यदि संसद में सांसदों की संख्या दुगनी नहीं करनी तो ५४३ से ३०० स्त्रियाँ ३०० पुरुष कर दो। दलितों का आरक्षण तो इनमें रहेगा ही।

सच तो यह है कि यहाँ जो भी चल रहा है उसमें बात सिद्धान्तों की बिल्कुल नहीं है, केवल अवसरवाद की है।

आरक्षण में विश्वास न रखने वाली,
घुघूती बासूती